संविधानको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न किन सकस ?

यतिबेला चाडपर्वको मौसम छ । यसलगत्तै आम निर्वाचन चुनाव सुरु हुने भएकाले नेताहरुले चाडपर्वलाई पनि चुनावी माहोल तताउने अवसरका रुपमा परिणत गर्दैछन् । त्यसैले, अन्य समय काठमाडौंमै चाडवाड मनाउने धेरै उम्मेदवारहरु अहिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रस्थित गाउँमा छन् ।यसरी, संघीयता लागु भएयता हुन लागेको दोस्रो आम चुनावको गाउँ–गाउँमा उत्साह छ । थरी–थरीका नारा जनताको घर दैलोमा पुगिसकेको छ । कतिपय उम्मेदवारहरुका एजेन्डा र प्रस्तुति नियाल्दा उनीहरुले देशलाई सकारात्मक परिवर्तनको दिशामा लैजान्छन् भनेर आशा गर्न सकिने ठाउँ देखिन्छ । विशेषगरी युवाहरुको ठूलो जमात्ले पनि यसपटक निर्वाचनमा भाग लिइरहेको छ

तर, संविधानको मर्मलाई बुझेर अनुकरण गर्नमा ठूला दल र ती दलका नेताको खासै ध्यान पुगेजस्तो देखिदैंन । महिला, आदिवासी तथा पछाडि पारिएका वर्गको उत्थानका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिकतर्फको आरक्षण सिटमा समेत नाम चलेका र वर्षौंदेखि शासनसत्तामा रहेका नेताहरुले अवसर पाउनुले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । अर्कोतर्फ प्रत्यक्षतर्फ पनि राम्रालाई पाखा लगाएर आफ्ना नातागोता र नजिकका व्यक्तिहरुलाई टिकट दिने काम मुल नेतृत्वले गरेको देखिन्छ ।

सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा, नेपालको संविधान २०७२, २०६२।०६३ को जनआन्दोलनको उपज हो । १० वर्षे जनयुद्धले नेपाललाई नयाँ नेपालको परिकल्पना गरी देश नै गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा समाहित गराएको हो । बन्चेतीकरणमा परेका जनतालाई राज्यको मुलधारमा ल्याएर सबै नेपाली जनता समान हुन् भन्ने कुराको प्रमाणिकरण गर्न खोजेको हो ।

सयौं आमाको काख रित्याएर,सयौं चेलीको सिउँदो पखालेर,हजारौ बालबालिका टुहुरा बनाएर , हजारौं मानिसहरु अंगभंग भई ल्याएको गणतन्त्र र नेपालको संविधान २०७२, मा भएको व्यवस्था स्वीकार गर्न सकस भएकै हो त ? उही पुराना परम्परा प्रचलन निगाहमा चल्ने–चलाउने सोच व्यबहार परिवर्तन गर्न सकिने कुनै सम्भावना नै नदेखिनुले जनतामा उदासिनता बढाइरहेको छ । हाम्रो मुलकमा जस्तो लिखित रुपमा यति सुन्दर संबैधानिक व्यवस्था सायदै होलान् ।

सबै वर्ग क्षेत्र,धर्म, भाषा,वर्ण र लिङ्ग नछुटाईकन राज्यको हरेक क्षेत्रमा मुलप्रवाहीकरण गराउन संविधान आतुर छ । नेपालको संविधान २०७२, भाग ८ धारा ८४,उपधारा(१) मा प्रतिनिधि सभाको गठनमा प्रत्यक्ष र समानुपतिक निर्वाचण प्रणालीबाट २७५ जना प्रनितिधि सभा सदस्य चुनिनुपर्ने छ । दफा ८४(१),(क)मा भूगोल र जनसंख्याको आधारमा १६५ जना निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष र उपदफा (१),(ख) अनुसार समानुपातिक निर्वाचण प्रणाली बमोजिम ११० जनाले प्रतिनिधित्व गर्ने व्यबस्था रहेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ भाग ८ धारा ८४,(२) समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम राजनितिक दलले उम्मेदारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला,दलित,आदिवासी जनजाति,,खस,आर्य मधेसी,थारु,मुस्लिम,पिछडिएको क्षेत्र,(३) उपधारा(२) मा अपांगता भएको व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने छ भनि प्रष्ट भनिएको छ ।

बिडम्बना, संविधानमा लेखिएका कुरा संविधानमै सिमित छन् । जब सम्म देशका सबै जनताहरुले आपनत्व ग्रहण गर्न सक्दैनन, जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई आत्मसात् गर्न सक्दैनन्, तबसम्म देशले देश भएर चिनिन सक्दैन । लोकतान्त्रिक,गणतन्त्रात्मक मुलुक भएपनि मुलुक संचालनकर्ताहरुले भुलिसके कि म कुन मुलुकको शासन सत्तामा छु ? जनताले मलाई कुन मुलुकको बागडार समाल्ने जिम्मा दिए भनेर । कार्यशैली तानशाही, भाषण अति नम्र र प्रजातान्त्रिक, एक आपसमा खिच्चातानी गरेर जनतालाई भुलभुलैयामा राख्ने काम अबका दिनमा अलि कष्टकर बन्दै गएको कुरालाई पछिल्लो दिनमा फाटफुट देखिन नथालिएका होइनन् ।

मुलुक पनि आतिसकेको छ यो रबैया धेरै दिन टिकाएँ भने भड्खालोमा फस्छु भनेर । स्थानिय निर्वाचन २०७९, बैशाखले पनि संविधानको धज्जी नउडाएको हैन । राज्यको हरेक तह अर्थात् मुलुकको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रिय सभामा सभामुख, उप सभामुख, समन्वय समितिमा प्रमुख,उप प्रमुख स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा फरक लिंङ्गका हुने भनेर संवैधानिक व्यबस्था प्रष्ट हुँदा हुुँदै विपक्षी शंक्तिलाई दबाउने,आफु शक्तिमा पुग्ने होडबाजीमा ७५३ स्थानीय तह, ७७ वडा जिल्ला समन्वय समिति र ७ वटै प्रदेशमा महिलाको उपस्थितिलाई छायाँमा पारेको प्रष्ट छ ।

यही अवस्था संघिय प्रतिनिधि सभामा दोहोरिने देखिन्छ । दक्ष र समाजमा गनिएका, मानिएका कमैमात्र महिलाहरु यसपटक उम्मेदवार छन् । वा भनौं, ठूला दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पूरुष उम्मेदवारको तुलनामा महिला उम्मेदवारको संख्या निकै कम छ ।

नेता धेरै हुनु मुलुकको निम्ति गौरबको विषय हो । तर, नेता धेरै भएकै बहाना देखाएर निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार कम उठाउनु बिडम्बना सिवाय अरु केही होइन ।

सकारात्मक विभेदको बाटो अपनाएर भएपनि पछाडि परेकाहरुलाई अगाडि ल्याई सबैलाई समान बनाउने लक्ष्यसहित संविधान जारी गरिएको थियो । तर, सबै वर्ग र क्षेत्रलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउने लिखित दस्तावेजको कुनै प्रवाह नगरी अगाडि बढ्ने नेताहरुको कदम हेर्दा संवैधानिक व्यवस्था मान्न उनीहरुलाई सकस परेको आशंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

पछाडि पारिएका समुदायको हक अधिकार सुरक्षित गर्नका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको भएपनि यसमा ठूला दलका ठूलै नेताहरुले सके आफैं, नभए आफ्ना आफन्त र त्यो पनि नभए नजिकका व्यक्तिहरुलाई राखेको देखिन्छ । यसरी वर्षौंदेखि शासन सम्हालेका नेताहरु जनताको माझमा जान खुट्टा कमाएर समानुपातिकको मर्म विपरीत आफ्नै सिट सुरक्षित गर्न लागेका छन् । एकातिर, यो कदमले उनीहरुलाई दर्बिलो नेता–नेतृ भन्न हिच्चकिचाउनु पर्ने भएको छ ।

अर्कोतिर, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट राज्यको मुलधारमा जुन वर्गलाई समाहित गर्नुपर्ने हो, त्यो वर्ग छुट्ने देखिन्छ । यसले देशको भविश्य अन्योलमा पर्ने तथा जनविश्वास गुमेर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने त्रास उत्पन्न गराएको छ ।

पछाडि पारिएको वर्गलाई विगतमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गराउँदा कतिपय अवस्थामा उनीहरुले आफ्नै वर्गको आवाजलाई राम्ररी उठाउन नसकेको तितो यर्थाथ पनि हामीसँग छ । तर, दुई–चारजनाले ढंग पुर्याउन सकेनन् भन्ने कारण देखाएकै भरमा पछाडि पारिएको वर्गलाई मुलधारमा ल्याउनुपर्ने दायित्वबाट सरोकारवालाहरु पन्छन मिल्दैन ।

राजनितिक, सामाजिक,प्रशासनिक हरेक क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा जरुरी छ । पहुँच र पैसाको भरमा चलेको कुनै पनि प्रणालीको आयु दिर्घ हुनै सक्दैन । तर्सथ हरेक पाँच–पाँच वर्षमा लगाउने कुम्भ मेलामा पनि पहुँच नभएकाहरुको मन दुखाउनु कदापि राम्रो होइन । समाजको गतिको लागि महिला मात्रै होइन हरेक व्यक्ति र वर्ग शसक्त हुन जरुरी छ ।

लिखित कानूनको परिपालन गर्नु सबैको दायित्व हो भन्ने कुरोको बोध हुन जरुरी छ । संविधानले किटान गरेका लक्षित वर्गहरुले पनि आफ्ना अधिकार अरुले प्रदान गर्लान् भनेर हात थाप्नुपर्ने अवस्था अवस्था लोकतन्त्रका लागि सुहाँउदो पक्कै होइन । आजको युग प्रतिस्पर्धातर्फ उन्मुख छ । तसर्थ, प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपर्ने आजको समाजको मागलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ ।